नवी दिल्लीः आठवीपर्यंतची ढकलगाडी बंद करण्यासाठी खुद्द केंद्र सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण विभागाने 'राईट टू एज्युकेशन' कायद्यात बदल करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव मंजूर होईल. या नवीन कायद्यात विद्यार्थ्याला केवळ चौथीपर्यंत नापास न करण्याची मुभा असणार आहे. मात्र हा कायदा 2018 नंतरच लागू करता येणार आहे. त्यामुळे 5 वीची परीक्षा घेण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या शाळांना 2018 नंतरच परीक्षा घेता येणार आहेत. केंद्र सरकारने एप्रिल 2009 साली सर्वांना शिक्षण घेता यावं यासाठी शिक्षणाधिकार कायदा अंमलात आणला. त्यानंतर राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.