नवी दिल्ली: आपचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांना (Manish Sisodia) लिकर पॉलिसी केस (Delhi Liquor Policy Case) प्रकरणी जामीन नाकारला आहे. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने हा जामीन नाकारला असून मनिष सिसोदिया आता त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
दिल्लीतील लिकर पॉलिसी संबंधात भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्याचं सांगत सीबीआयने या प्रकरणी आपचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांना अटक केली आहे. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना 3 एप्रिलपर्यंत कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर मनिष सिसोदिया यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. आज त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. मनिष सिसोदिया आता या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी दिल्लीतील मद्य धोरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी मनिष सिसोदिया यांची दोन दिवस चौकशी केली. या प्रकरणात ईडीनेही तपास सुरू केला आणि मनिष सिसोदिया यांना अटक केली.
Delhi Liquor Policy Case: काय आहे प्रकरण?
गेल्या महिन्यात 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने चौकशीनंतर अटक केली होती. दिल्लीच्या मद्य धोरणाच्या संबंधित केसच्या चौकशीसाठी सीबीआयने सिसोदिया यांना बोलावले होते. जवळपास आठ तास त्यांची चौकशी करण्यात आली.
हे प्रकरण 2021 मध्ये सादर केलेल्या दिल्लीच्या नवीन दारू विक्री धोरणाशी संबंधित आहे ( हे धोरण आता रद्द करण्यात आले आहे). केजरीवाल सरकारने 2021 मध्ये मद्यविक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. त्यामध्ये घोटाळा झाल्याचा विरोधकांनी आरोप केला होता. यासंबंधी वाद वाढल्यानंतर ते धोरण रद्दही करण्यात आलं होतं.
दिल्ली सरकारने या धोरणातून उत्पन्नात लक्षणीय अशी 27 टक्के महसूल वाढ नोंदवली. त्यामुळे सुमारे 8,900 कोटींचे उत्पन्न दिल्ली सरकारला मिळालं होतं. याच दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा संशय व्यक्त केला. या धोरणाविरोधात नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. गेल्या वर्षी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांच्या घरासह 31 ठिकाणी छापे टाकले होते. नंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा: