नवी दिल्ली : अनेक पुरुषांवर बलात्काराचा आरोप केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला, पण पोलिस तपासात सहकार्य करत नसल्याने एका महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावलं आहे. नुसता बलात्काराचा आरोप करणे आणि पोलिसांना तपासात मदत न करणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे. यातून त्या महिलेचा उद्देश वेगळा असू शकतो असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याविरोधात करण्यात आलेली याचिका रद्द केली. तसेच त्या महिलेने ज्यांच्यावर आरोप केले आहेत त्या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाने लवकर निर्णय घ्यावा अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.


महिलेने बाजूच मांडली नाही


एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याला दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील बलात्काराचा खटला रद्द केला आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला असे आढळून आले की अशाच प्रकारचे आरोप करणाऱ्या इतर 8 लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने महिलेला नोटीस पाठवून बाजू मांडण्याची संधी दिली होती, मात्र तिने तसे केले नाही.


एका 39 वर्षीय महिलेने 2021 मध्ये दिल्लीतील मेहरौली पोलिस ठाण्यात सेवानिवृत्त आर्मी कॅप्टन राकेश वालिया यांच्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. कोल्ड ड्रिंकमधून गुंगीचे औषध पाजल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याचा आरोप महिलेने केला होता. याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे हा पैसे उकळण्याचा डाव असल्याचे सांगत प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांस नकार दिला होता. 


त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, महिलेने एफआयआर दाखल केला पण तपासात कधीही सहकार्य केले नाही. या सुनावणीदरम्यान या महिलेने 8 जणांविरुद्ध वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात अशाच प्रकारचे एफआयआर दाखल केल्याचेही समोर आले.


न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाकडूनच दिलासा मिळायला हवा होता असंही त्यांनी म्हटलं. या टिप्पणीनंतर न्यायमूर्तींनी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला.


ही बातमी वाचा: 



  • Supreme Court : सासरची क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी हुंड्याच्या आरोपाची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला