राम जेठमलानी यांना पक्षातून निलंबित केल्यानंतर, त्यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या खटल्यात भाजपचे राज्यसभा खासदार भूपेंद्र यादव यांना प्रमुख साक्षीदार बनवण्यात आले होते. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने त्यांना उपस्थित राहण्याचे सांगितले, मात्र वैयक्तिक कारणपुढे करून ते या सुनावणीवेळी अनुपस्थित राहिले. न्यायालयाने यावर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरणाकडे 25000रुपये दंड भरण्याची सुचना केली.
जेठमलानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी यादव यांचे वकील मानिक डोगरा यांनी या खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, जेठमलानींचे वकील अशिष दीक्षित यांनी आपल्या प्रतिवादात भाजप संसदीय बोर्डाचा कोणताही सदस्य उपस्थित राहत नसल्याने, भाजप संसदीय समितीसोबतच सर्व प्रितवाद्यांना 25000 रुपये दंड आकरावा अशी मागणी केली.
दरम्यान, न्यायालायनेही याची गंभीर दखल घेऊन भाजपला 25000 रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले. तसेच या खटल्याची सुनावणी 17 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
जेठमलांनीनी पक्ष नेतृत्वावर टीकेची झोड उठवल्याने त्यांच्यावर मे 2015 मध्ये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. जेठमलानी यांनी याला आव्हान देणारी याचिका न्यायलयात दाखल केली आहे.