त्यामुळे सध्यातरी हायकोर्टने 2014 साली दिलेला निर्णय कायम राहिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दहीहंडीची उंची आणि त्यातील लहान मुलांच्या सहभागाबाबत याबाबत याचिका दाखल केली होती.
काय आहे प्रकरण?
2014 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांखालील गोविंदांना आणि 20 फूटापेक्षा जास्त थर रचण्यावर बंदी घातली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात विषय उचलून धरला होता. यावर 14 ऑगस्ट 214 मध्ये गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 वर्षांवरील मुलांच्या गोविंदा पथकामधील समावेशाला परवानगी दिली होती.
मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायलायने कोणताही आदेश दिला नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी 2015 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. असाच प्रकार यावर्षीही होणार असून, महाराष्ट्र सरकारने सावध भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाशी फारकत घेत, न्यायालयाकडून स्पष्ट आदेशाची मागणी करण्याची मागणी केली होती. दहीहंडीवेळी अनेक गोविंदा पथकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना झाल्या आहेत. काही ठिकाणी पुरेशी सुरक्षितता न बाळगता, मानवी मनोरे उभारल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली होती.
अखेर आज सर्वोच्च न्यायालाने 18 वर्षांखालील गोविंदाना दहीहंडीत भाग घेण्यास नकार दिला आहे. त्याशिवाय 20 फुटांपेक्षा जास्त उंच मनोरा रचण्यासही बंदी घातली आहे.