नवी दिल्ली : कोरोनामुळे ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या नातेवाईकांना मदत देण्यास विलंब होत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना फटकारलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषत: महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचे कान फटकारले असून लवकरात लवकर मदत उपलब्ध करुन द्यावी असा आदेशही दिला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणी दरम्यान कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी 50 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एमआर शाह आणि बीव्ही नगराथन या दोन न्यायाधीशांच्या बेंचने सुनावणी करताना राज्य सरकारांचे कान उपटले आहेत. या बेंचने म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनामुळे एक लाखाहून जास्त मृत्यू झाले आहेत, पण मदतीसाठी केवळ 37 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामुळे न्यायालय महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅफिडेव्हिटवर नाराज आहे. आतापर्यंत एकही व्यक्तीला मदत मिळाली नाही. 

या प्रकरणी राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करताना अॅड. सचिन पाटील म्हणाले की, कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना मदत देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी आणखी थोडा वेळ मिळावा. त्यावर आम्ही अॅफिडेव्हिट दाखल करणार आहोत. राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत म्हटलं की, तुम्ही तुमचे अॅफिडेव्हिट खिशात ठेवा आणि तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना द्या. 

महाराष्ट्र शासनाने कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना लवकरात लवकर मदत द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

राज्यात मदतीला सुरुवातराज्यात गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे लाखो लोकं बाधित झाले आहेत तर मृत्यू झालेल्यांची संख्या देखील मोठी आहे. अनेक कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याने या कुटुंबियांसमोर उदर निर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा कुटुंबांना मदत करण्यासाठी 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य  सरकारने घेतला आहे.  ही मदत मिळवण्यासाठी http://mahacovid19relief.in  या संकेतस्थळावर अर्ज भरायचा आहे.

संबंधित बातम्या :