नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसह 71 खासदारांनी यासंदर्भातील नोटिसीवर स्वाक्षरी केली आहे. पण दुसरीकडे या नोटिसीवर माजी पंतप्रधान आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मनमोहन सिंह यांची सही नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मनमोहन सिंह हे राज्यसभेचे खासदार असताना त्यांची स्वाक्षरी या नोटिसीवर नसल्याने याबाबत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांना विचारलं असता, त्यांना जाणून-बाजून दूर ठेवल्याचं सांगितलं.

दुसरीकडे काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनीही या नोटिसीच्या निर्णयापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केलं आहे. "न्या. लोया मृत्यू प्रकरण किंवा इतर कोणत्याही खटल्यातील सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अंतिम असतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कुणाला आक्षेप असेल, तर त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करता येऊ शकते," असं मत त्यांनी नोंदवलं आहे.

शिवाय, काळा कोट आणि पांढरा बँड परिधान करणाऱ्या कायदे तज्ज्ञाने कोर्टाच्या निर्णयावर विचार करुन मत नोंदवलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राजकारण करु नये, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षांनी महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन ही नोटीस दिली.

त्यानंतर दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसनं भाजपवर गंभीर आरोप केले. महाभियोगाच्या नोटीसवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, बसपा आणि मुस्लिम लिग या पक्षाचा समावेश आहे.

सीबीआय न्यायाधीश बी.एच. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका काल सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या. त्यानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत.