जिल्हा कार्यालयातील कार्यकर्त्यांचं उपोषण
राहुल गांधी आज सकाळी 10पासून उपोषणाला सुरुवात करतील. त्यांच्यासोबत देशभरातल्या काँग्रेसच्या जिल्हा आणि शहर मुख्यालयातील कार्यकर्तेही उपोषणाला बसणार आहेत.
मोदी दलितविरोधी असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यामुळे त्यांनी आता सरकारविरोधी उपोषणाचं हत्यार काँग्रेसनं उपसलं आहे.
राहुल गांधींचं उषोषण नेमकं का?
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत 20 मार्चला दिलेल्या निर्णयाविरोधात दलितांनी भारत बंद पुकारला होता. या बंदला हिंसक वळण लागलं होतं. यामध्ये देशभरात दहा जणांचा मृत्यू झाला होता.
अॅट्रॉसिटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन त्याची थेट अटक होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
संबंधित बातम्या :
दलित आंदोलन आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण
अॅट्रॉसिटी निर्णय : सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
अॅट्रॉसिटी निकालाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करा : भाजप खासदार
मराठा आरक्षण : मा. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची मुलाखत जशीच्या तशी