नवी दिल्ली : केंद्र सरकार ऑनलाईन शॉपिंगवर नवे निर्बंध लादणार असल्यामुळे ऑनलाईन खरेदी महागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार त्यासाठी नवी धोरणे तयार करत आहे. आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हव्या त्या वस्तू सवलतीमध्ये घरबसल्या मिळत असल्यामुळे लोकांचा 'ऑनलाइन शॉपिंग'कडे कल वाढत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन खरेदी-विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. ऑनलाईन शॉपिंगचा सुलभ पर्याय उपलब्ध झाला असल्याने कित्येक लोकांनी दुकानात जाऊन शॉपिंग करणेच बंद केले आहे. ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून सतत मोठे सेल देखील सुरू असतात. परंतु या कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींची स्वस्ताई संपवण्यासाठी सरकारकडून पावलं उचलली जात आहेत. फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉनसारख्या कंपन्या देत असलेल्या डिस्काऊंटवर सरकार नियंत्रण आणण्याची शक्यता आहे. सर्व काही निवडणुकांसाठी ई-कॉमर्स कंपन्या देत असलेल्या मोठ्या डिस्काऊंट्समुळे देशभरातील छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांच्या सवलतींवर निर्बंध लादले जाणार आहेत.