“स्पीड गव्हर्नर देशात सगळीकडे बसवाला जात असताना, गोव्यात देखील त्याची कायद्यानुसार अंमलबजावणी करावी लागेल. सरकारने स्पीड गव्हर्नर बसवण्यासाठी दिलेली मुदत 24 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर स्पीड गव्हर्नर न बसवलेल्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट मिळणार नाही,” असे आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राचा कायदा सगळ्यांसाठी बंधनकारक
मुख्यमंत्री म्हणाले, “केंद्राचा कायदा सगळ्यांसाठी बंधनकारक आहे. जर कोणाकडे त्याचे कायदेशीर सॉल्युशन असेल, तर त्यांनी ते माझ्या नजरेस आणून द्यावे,” असे आवाहन पर्रिकरांनी यावेळी केले.
दुसरीकडे टॅक्सी चालकांच्या संपाला काँग्रेस नेत्यांकडून समर्थन मिळत आहे. आज महिला प्रदेश समितीने संपकऱ्यांना पाठिंबा दिला. तर काँग्रेस प्रदेशाध्यश शांताराम नाईक हे उद्या (21 जानेवारी) दुपारी 12 वाजता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची भेट घेऊन; संपावर तोडगा काढण्याची मागणी करणार आहेत.
सरकारी खात्यातील 'त्या' टॅक्सींचे करार रद्द होणार
दरम्यान, "सरकारने अनेक खात्यांमध्ये खासगी टॅक्सी भाड्याने घेतल्या आहेत. करारानुसार, या टॅक्सींनी आपली सेवा देणे अनिवार्य असल्याने ज्यांनी अशा प्रकारची सेवा न देऊन कराराचा भंग केला आहे, त्यांचे करार रद्द केले जाणार आहेत," असेही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी आज सांगितले.
बसचालक संघटना उद्या निर्णय घेणार
बसचालक संघटना टॅक्सी चालकांच्या संपाला पाठिंबा देणार की, नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उद्या बसचालक संघटनांची बैठक होणार असून त्यात संपाला पाठिंबा द्यायचा की, नाही याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
पर्यायी व्यवस्थेची सोमवारी घोषणा
दुसरीकडे टॅक्सी चालकांनी रितसर नोटीस दिलेली नाही आणि मागण्याचे निवेदन देखील कोणी आपल्याकडे दिले नसल्याचे, आज मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सोमवारी ओला, उबर किंवा त्याधर्तीवरील टॅक्सी सेवा सुरु करण्याबाबत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या
गोव्यात टूरिस्ट टॅक्सी चालकांचा संप चिघळला