नवी दिल्ली : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्राकडे मदत मागण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगीच्या बैठकीत केंद्राकडे ही मागणी केली. राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नीती आयोगाच्या कार्यकारी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी आणि नीती आयोगाच्या सदस्यांनी हजेरी लावली होती. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित होते.

मोदींसोबत 'टीम इंडिया'ची बैठक, 15 वर्षांचा विकास आराखडा सादर

बैठकीत देशाच्या विकासाचा 15 वर्षांचा रोडमॅप सादर करण्यात आला. पुढील सात वर्षांची रणनीती ठरवणारे दस्तऐवज आणि तीन वर्षांच्या अॅक्शन प्लॅनचा यात समावेश आहे. राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं राज्य मिळून काम करतील तेव्हाच ‘न्यू इंडिया’चं स्वप्न साकार होईल. त्यामुळे आता धोरणं तयार करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांचाही सहभाग असेल. याचाच भाग म्हणून डिजीटल पेमेटं, स्वच्छ भारत अभियान अशा केंद्रांच्या योजनांमध्ये राज्यांचं मत विचारात घेतलं जाईल, असं मोदींनी बैठकीत सांगितलं.