सीबीआय ही तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडून पुन्हा केंद्राला मोठा धक्का बसला. आंध्र प्रदेश सरकारने दिल्ली विशेष पोलिस दलाला दिलेली संमती रद्द केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत.
आंध्र प्रदेशमधील कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात यापुढे सीबीआय हस्तक्षेप करु शकणार नाही. यापुढे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना आंध्र प्रदेशमध्ये प्रवेश करायचा असेल, तरी सरकारची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता असेल.
सीबीआयला लागलेले कलंक पाहून हा निर्णय घेतल्याचं आंध्रचे उपमुख्यमंत्री एन चिना राजप्पा यांनी सांगितलं. मात्र सीबीआय जेव्हा आग्रह धरेल, तेव्हा आपण संमती देऊ, असंही राजप्पा यांनी स्पष्ट केलं.
सीबीआय ही दिल्ली विशेष पोलिस प्रतिष्ठान कायद्यानुसार कार्यरत असते. त्यानुसार प्रत्येक राज्य सरकार सीबीआयला त्या-त्या राज्यात तपासासाठी परवानगी देते. आंध्रनेही गेल्या काही वर्षात वेळेपरत्वे संबंधित आदेश जारी केले होते. केंद्र सरकार राजकीय विरोधकांवर निशाणा साधण्यासाठी सीबीआयचा वापर करत आहे, असा आरोप मार्च महिन्यात केंद्र सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर नायडूंनी केला होता.