नवी दिल्ली : तामिळनाडूमध्ये राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशनमध्ये (TASMAC) कथित घोटाळ्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने वर्तन संचालनालयाला (ED) चांगलंच फटकारलं आहे. राज्य पोलिसांकडे तपासाची जबाबदारी असताना ED च्या हस्तक्षेपाची काय गरज होती? राज्याच्या पोलिसांमध्ये तपासाची क्षमता नाही का? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. तसेच गेल्या सहा वर्षांमध्ये आम्ही तुमच्या अनेक कारवाया पाहिल्या आहेत, त्यावर बोललो तर सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होईलं अशा शब्दात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ईडीला फटकारलं आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (14 ऑक्टोबर) रोजी तामिळनाडूतील TASMAC प्रकरणावर सुनावणी झाली. ED ने मार्च महिन्यात TASMAC च्या चेन्नई मुख्यालयावर छापेमारी करून संगणक आणि अनेक कागदपत्रे जप्त केली होती. या छाप्यांमागे दारूच्या बाटल्यांच्या किमती वाढवणे, टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार आणि लाचखोरीचे आरोप होते.
CJI BR Gavai On Tamil Nadu Case : राज्यांच्या अधिकारावर हस्तक्षेप नाही का?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ईडीला फटकारत विचारले. राज्य पोलिसांकडे तपास करण्याची क्षमता नाही का? ED चा असा हस्तक्षेप म्हणजे राज्यांच्या अधिकारात अतिक्रमण नाही का? यामुळे संघीय रचनेवर काय परिणाम होईल? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने ईडीवर केली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, “गेल्या सहा वर्षांत आम्ही अनेक प्रकरणांत ED ची तपास पद्धत पाहिली आहे. पण यावर आम्ही काही बोलू इच्छित नाही. अन्यथा सोशल मीडियावर हाच विषय चर्चेचा मुद्दा बनेल.”
या वक्तव्यावर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले की, सोशल मीडियावर आमच्या बाजूने कोणी बोलत नाही, हेच आमचं दुःख आहे.
Tamil Nadu TASMAC Scam : कपिल सिब्बल यांचा ईडीवर सवाल
TASMAC च्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “सरकारी संस्थेवर छापेमारी कशी केली जाऊ शकते? कारवाईचा आदेश स्वतः TASMAC नेच दिला होता. ईडीने व्यवस्थापकीय संचालकांच्या घरावर छापे टाकले आणि संगणक जप्त केले. हे अतिशय धक्कादायक आहे.”
त्यावर एएसजी राजू यांनी सांगितले की, TASMAC मध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याने 47 एफआयआर दाखल झाले आहेत. त्यावर प्रतिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, या प्रकरणांपैकी बहुतांश आधीच बंद झाले आहेत.
न्यायालयाने सुनावणीअखेर नमूद केले की, राज्यांच्या तपास अधिकारात केंद्र सरकारच्या संस्थांनी हस्तक्षेप करू नये, अन्यथा संघीय रचनेवर परिणाम होऊ शकतो.
ही बातमी वाचा: