नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) यांनी सरकारी नोकरीत लॅटरल एंट्री (UPSC Lateral Entry) पद्धतीनं केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. आरक्षणाची अंमलबजावणी अशा प्रकारच्या भरतीप्रक्रियेत करण्यात यावी, अशी भूमिका चिराग पासवान यांनी घेतली. विशेष म्हणजे चिराग पासवान यांचा पक्ष लोकजनशक्ती पार्टी (रामविलास) भाजपचा मित्र पक्ष आहे. चिराग पासवान यांनी यूपीएससीत लॅटरल एंट्रीद्वारे भरती हे पूर्णपणे चुकीचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी लॅटरल एंट्रीवर आक्षेप घेतला होता. आता एनडीएनमधील लोजपा (रामविलास) हा लॅटरल एंट्री विरोधात भूमिका घेणारा पहिला पक्ष ठरला आहे. सरकारी नोकरीमध्ये ज्या ज्या नियुक्त्या होतील त्यामध्ये आरक्षणाच्या तरतुदीचं पालन केलं पाहिजे, यामध्ये जर आणि तर चालणार नाही, असंही चिराग पासवान म्हणाले.
माझ्यासमोर ज्या प्रकारे ही माहिती आलीय त्यानुसार हा विषय माझ्यासाठी गांभीर्यानं घेण्यासाठी आहे. मी सरकारचा भाग आहे, याबाबत योग्य प्लॅटफॉर्मवर हा मुद्दा मांडेन, असं चिराग पासवान म्हणाले. लोजपा म्हणून विचार केला असता आम्ही याच्याबाजूनं नाही, असंही ते म्हणाले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील यूपीएससीतील लॅटरल एंट्री भरतीवर आक्षेप घेतला होता. लॅटरल एंट्रीद्वारे 45 पदांची भरीत केली जाणार आहे. राहुल गांधी यांनी लॅटरल एंट्रीतून पदांची भरती करणं देशविरोधी असल्याचं म्हटलं होतं.
लॅटरल एंट्री हा दलित, ओबीसी आणि आदिवासींवर हल्ला आहे. राहुल गांधी यांनी या मुद्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर देखील टीका केली आहे. यूपीएससीकडून शनिवारी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लॅटरल एंट्रीसाठी अर्ज मागवले होते. सचिव, उपसचिव, संचालक अशा एकूण 45 पदांसाठी 24 केंद्रीय विभागात भरतीप्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
केंद्र सरकारवर या मुद्यावरुन विरोधी पक्षांनी हल्लाबोल केला आहे. लॅटरल एंट्रीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसींसाठी जागा राखीव नसतात. लॅटरल एंट्रीतून आतापर्यंत 63 जणांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.
विरोधक आक्रमक
यूपीएससीनं लॅटरल एंट्रीतून 45 पदांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध करताच विरोधी पक्षांचे नेते आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी देखील याला विरोध केला आहे. याच मुद्यावर केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी झालेल्या चिराग पासवान यांनी देखील विरोधाची भूमिका घेतल्यानं सरकार किंवा यूपीएससी काय भूमिका घेणार हे पाहावं लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :