विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोरच ठाकूर यांनी भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. त्यानंतर मोदींनी टी. एस. ठाकूर यांना भेटून यावर उपाय शोधू असं आश्वासनही दिलं. देशातील 125 कोटी जनता न्यायालयावर अवलंबून असल्याने आपण नक्कीच या विषयावर विचार करु असं ते म्हणाले.
"खटल्यांची वाढती संख्या पाहता, न्यायाधीशांच्या संख्येत मोठया प्रमाणावर वाढ व्हायला हवी. वारंवार मागणी करुनही अनेक सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. खटल्यांच्या वाढत्या संख्येसाठी केवळ कोर्टाला जबाबदार ठरवू नका. एफडीआय, मेक इन इंडिया इतकीच न्यायाधीशांची संख्या वाढवणं आवश्यक आहे' असं टी एस ठाकूर म्हणाले.
देशातील न्यायाधीशांचे आकडे पाहता सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेलं दुःख फार बोलकं आहे. सध्या देशात वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये 3 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. 1987 च्या लॉ कमिशननुसार 10 लाख नागरिकांमागे 50 न्यायाधीश आवश्यक असतात, मात्र आपल्या देशात ही संख्या केवळ 15 आहे.
भारतात एक जज वर्षाला 2600 खटले निकाली काढतात. देशाच्या हायकोर्टात 434 न्यायाधीशांची पदं रिक्त आहेत.