रायपूर : छत्तीसगड देशातील पहिलं राज्य बनलं आहे, जे मोठ्या प्रमाणावर शेण खरेदी करणार आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी आज गोधन न्याय योजनेला सुरुवात केली आहे. छत्तीसगडमध्ये साजरा होणाऱ्या हरेली सणाच्या मुहूर्तावर भुपेश बघेल यांनी सांकेतिक रुपात शेण खरेदी करत या योजनेचा प्रारंभ केला. या योजनेत सरकार पशुपालकांकडून 2 रुपये किलो दराने शेण खरेदी करणार आहे. या शेणाच्या मदतीने जैविक खत तयार केलं जाणार आहे.
पशुपालनाला प्रोत्सहन देणे आणि शेत जमिनीचा कस वाढवणे हे या योजणेचं उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे पर्यावरण सुधारेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. गोधन न्याय योजनामुळे रोजगारही मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.
पशुपालनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल. जैविक खताचा वापर वाढल्याने रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल. जमिनीचा कस वाढल्याने शेतकऱ्यांचं उत्पादनही वाढेल, असं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी व पशुपालकांकडून दोन रुपये प्रतिकिलोवर शेण विकत घेतले जाईल. त्यातून महिला बचत गटांकडून वर्मी कंपोस्ट तयार केले जाईल. तयार वर्मी कंपोस्ट 8 रुपये किलो दराने सरकार खरेदी करेल. खरेदी केलेल्या शेणापासून इतर साहित्य देखील तयार केले जाईल. राज्य सरकारने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यापूर्वी राबवलेल्या सुरजी गाव योजनेंतर्गत नारवा-गरवा-घुर्वा आणि बारी कार्यक्रम राबविले जात आहेत. गोधन नियम योजना यातील गरवा, घुर्वा आणि बारी घटकांशी जोडली गेली आहे.
राजीव गांधी किसान न्याय योजनाही शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा यासाठी सुरू केली आहे. या अंतर्गत 5750 कोटी रुपये थेट मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली जात आहेत. योजनेच्या पहिल्या दिवशी पहिल्या हप्त्याचे 1500 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. दुसर्‍या हप्त्याची रक्कम ऑगस्ट महिन्यात जाहीर केली जाईल.