विशेष म्हणजे लोडशेडिंगमुळे वीज गेल्यास वीज वितरण कंपनीला दंड लागू करण्याचाही प्रस्ताव आहे. कॅबिनेटकडून लवकरच या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक गावातील प्रत्येक घरात वीज पोहचवण्यासाठी मोदी सरकार हा नवा 'पॉवर' प्लॅन आणण्याची चिन्हं आहेत.
ग्राहकांना दिवसा कमी दरात वीज मिळेल, तर रात्री दर महाग असेल. म्हणजेच दिवसा आणि रात्री तुम्ही समसमान वीज वापरलीत, तरी दिवसाचं इलेक्ट्रिसिटी बिल हे रात्रीच्या तुलनेत कमी येईल. दिवसा सर्व राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना सौरऊर्जा वापरण्यास बंधनकारक केलं जाणार आहे. त्यामुळे दिवसा वीज स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकते.
ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांच्या अंदाजानुसार येत्या काही दिवसात सौर ऊर्जेपासून निर्मिती होणाऱ्या विजेची क्षमता वाढून सव्वा लाख मेगावॅटपर्यंत जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना दिवसा स्वस्त दरात वीज उपलब्ध होण्याचा पर्याय प्राप्त होईल. नव्या प्रस्तावानुसार वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहकांना 24 तास अखंडित विद्युत पुरवठ्यासह चांगली सेवा प्रदान करणं क्रमप्राप्त असेल.
नैसर्गिक किंवा तांत्रिक कारणांशिवाय लोडशेडिंग झाल्यास वीज गेल्यास विद्युत वितरण कंपनीला दंड भरावा लागेल. विशेष म्हणजे हा दंड थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करावा लागेल.
येत्या तीन वर्षांत ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर देण्यात येईल. मोबाईलप्रमाणेच त्यामध्ये तुम्हाला रिचार्ज भरावा लागेल. जितके पैसे, तितके दिवस वीज मिळणार. स्मार्ट मीटरमध्ये किती पैसे बाकी आहेत, याची माहिती मिळणार. ट्रान्सफॉर्मर किंवा मीटर बिघडल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर ठराविक मुदतीत दुरुस्ती न झाल्यासही कंपनीला दंड सोसावा लागणार आहे.