सर्व गरिबांना एकाचवेळी घरं उपलब्ध करुन देणं शक्य नसल्यानं सरकारनं हा मधला मार्ग काढल्याची माहिती आहे. शहरांमधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधीच्या वितरणाची जबाबदारी असेल. पालिका किंवा महापालिका गरिबांना घरभाड्याचे कुपन देणार आहे. तेच कूपन भाडेकरु घरमालकाला देईल आणि घरमालक ते कूपन बँकेत भरुन त्याचे पैसे मिळवेल.
शहरी भागातली 27 टक्के जनता ही भाड्याच्या घरात राहते, त्यामुळे या भाडेकरुंच्या बँक खात्यांमध्ये भाड्याची रक्कम जमा करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. ही योजना पुढच्या तीन वर्षांसाठी असून 2018 मध्ये याची सुरुवात होण्याची चिन्हं आहेत.