नवी दिल्ली: देशातील सर्व प्ले स्कूलची मान्यता धोक्यात असून, केंद्र सरकार यासाठी नवी नियमावली तयार केली आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)ने यासंबंधी मंगळवारी नवी नियामावली जाहीर केली. यामध्ये प्ले स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे वय तीन वर्षांहून जास्त असणे गरजेचे असल्याचे म्हणले आहे. तसेच एखाद्या प्ले स्कूलने तीन वर्षाखालील मुलाला प्रवेश दिला, तर त्याची मान्यता तत्काऴ रद्द करण्यात येणार आहे.
सध्या देशात लाखोंच्या संख्येने प्ले स्कूल कार्यरत असून, यामध्ये दोन ते अडीच वर्षाखालील मुलांना प्रवेश दिला जात आहे. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने यासंबंधी एनसीपीसीआरला 2015 मध्ये नवी नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, एनसीपीसीआरने विविध संस्था तज्ज्ञांशी चर्चा करुन ही नियमावली तयार केली आहे. एनसीपीसीआरने ही नियमावली केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयासोबतच सर्व राज्याच्या बाल विकास मंत्रालयांना, निप्सेड, आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही पाठवली आहे.
देशातील प्ले स्कूल संदर्भात कोणतीही नियमावली अस्तित्वात नसल्याने, देशातील विविध भागांमध्ये प्ले स्कूलचे पेव फुटले आहे. पण आता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या नियमावलीमुळे मुलांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर चाप बसणार आहे. तसेच अवैध प्ले स्कूल चालवण्यावरही आळा बसणार असल्याचा विश्वास आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त् केला आहे.
विशेष म्हणजे, आयोगाने प्ले स्कूलच्या हलचालींवर लक्, ठेवण्याची जबाबदारी सर्व राज्यातील जिल्हा अंगणवाडीच्या आयसीडीसीच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच एनसीपीसीआरने आपल्या नव्या नियमावलीत प्ले स्कूल सुरु करण्यासाठीचा अर्ज आणि इतर आवश्यक साहित्य संबंधित संघटनांकडे पाठवली आहे. आता याची अंमलबजावणीचे अधिकारही राज्याकडे देण्यात आले आहेत.
याशिवाय आयोगाने आपल्या नव्या नियमावलीत प्ले स्कूलसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन अॅन्ड चाईल्ड डेव्हलपमेंट (NIPCCD)ने तयार केलेला अभ्यासक्रम शिकवणे प्ले स्कूलना बंधनकारक केले आहे. तसेच प्ले स्कूलमधील सर्व कर्मचारी, शिक्षकांचे पोलिसांकडून पडताळणी करणे, प्ले स्कूलमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, मुलांचा हेल्थ रेकॉर्ड बनवणे आदी बंधनकारक केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्ले स्कूलमधील सर्व मुलांची नावे आधारशी लिंक करणेही या नियमावली सांगण्यात आले आहे.