कलम 497 रद्द करु नये, केंद्राची सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती

आयपीसीतील 497 हे कलम महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करणारं आहे, त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावं, यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : ‘लग्नसंस्था टिकवून ठेवायची असेल तर कलम 497 रद्द करु नये,’ अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. या कलमात व्यभिचारासाठी महिलेला शिक्षा न करता केवळ संबंधित पुरुषाला शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

आयपीसीतील 497  हे कलम महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करणारं आहे, त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावं, यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

‘गुन्हेगारी कायदे लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत नाहीत. त्यामुळे या कायद्याचीही समीक्षा व्हायला हवी,’ असं म्हणत कोर्टाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवलं. तसंच त्यावर केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं.

‘या कलमामुळे लग्नसंस्था टिकून आहे. हे कलम रद्द करुन व्यभिचार करणाऱ्या महिलांवर केस सुरु झाल्यास लग्नसंस्था मोडकळीस येऊ शकते. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावावी,’ अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.

आयपीसीच्या कलम 497 नुसार पतीच्या संमतीशिवाय दुसऱ्या पुरुषाशी संबंध ठेवणाऱ्या महिलांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. तर विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होते.