काही वृत्तांनुसार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं किमान वेतन 18 हजार रुपयांहून 21 हजार रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील असमानता कमी होईल आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करता येईल, असं सरकारचं मत आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर करताना किमान मासिक वेतन 18 हजार रुपये ठेवण्याचं निश्चित केलं होतं. मात्र सरकार आता यामध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.
जुन्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 7 हजार रुपये होतं. फिटमेंट फॉर्म्युल्यानुसार किमान वेतन 18 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून फिटमेंट फॉर्म्युल्यानुसार सध्या 2.57 टक्के करण्यात आलेलं वेतन 3.68 टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.