नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की आता राज्य सरकारांना त्यांच्या गरजेनुसार रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी करावे लागणार आहे. शनिवारी रसायन व खते राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी जाहीर केले की, रेमडेसिवीरचे केंद्रीय वाटप राज्यांकरिता बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग एजन्सी आणि सीडीएससीओला देशातील रेमडेसिवीरच्या उपलब्धतेवर सतत नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटे दरम्यान, देशभरात रेमडेसिवीर इंजेक्शनची प्रचंड कमतरता होती. अनेक राज्यांत या इंजेक्शनचा काळाबाजार झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. याशिवाय अनेक शहरांमध्ये पोलिसांनी बनावट रेमडेसिवीर इंजेक्शन्सही जप्त केली होती. उत्पादन कमी असल्याने हे इंजेक्शन्स केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना दिले जात होते. मात्र आता सरकारने घोषणा केली आहे की राज्य सरकारे त्यांच्या गरजेनुसार थेट कंपन्यांकडून हे इंजेक्शन खरेदी करू शकतात.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन तयार करणारे आधी कारखाने 20 होते. आता ही संख्या 60 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे रेमडेसिवीरचा मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा होत आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचं उत्पादन दहा पटीने वाढलं आहे. 11 एप्रिल 2021 रोजी दररोज 33 हजार इंजेक्शनची निर्मिती होत होती. आता हेच उत्पादन साडे तीन लाखांपर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग एजेंसी आणि सीडीएससीओला रेमडेसिवीरच्या उपलब्धेवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.