NRC : दोन वर्षांपूर्वी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची ( National Register of Citizens-NRC) प्रक्रिया सुरू करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातील नागरिकांची माहिती जमा असणारे डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये देशातील नागरिकांच्या जन्म-मृत्यूची माहिती असणार आहे. गृहमंत्रालयाने एका विधेयकातून याचा खुलासा झाला आहे. सध्या राज्यातील स्थानिक प्रशासनाच्यावतीने नागरिकांच्या जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवली जाते.
आधार कार्ड हे मतदार ओळखपत्राशी लिंक करणे हे ऐच्छिक असले तरी निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करण्यात आला होता. आता मात्र, केंद्र सरकार या डेटाबेसमध्ये जन्म नोंदणी, मतदार यादी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट आणि वाहन चालवण्याचा परवाना आदी माहिती असणार आहे. नव्याने तयार होणाऱ्या डेटाबेसमध्ये या माहितीचा समावेश असावा यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
'एनडीटीव्ही'च्या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे या डेटाबेसची जबाबदारी असणार आहे. त्यांच्यासह राज्यांमधील मुख्य रजिस्ट्रारदेखील हे काम करतील. रजिस्ट्रार हे आधार, शिधापत्रिका, मतदार याद्या, पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या प्रभारी विविध एजन्सींना वेळोवेळी अपडेट करतील.
केंद्र सरकारकडून याबाबतचे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एनआरसीची घोषणा केली होती. आसाममध्ये सीएएची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर देशातही एनआरसी सुरू होणार असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. त्यावेळी देशभरातून मोठा विरोध सुरू झाला होता. एनआरसी प्रक्रियेतून अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करण्यात येणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्याशिवाय, देशातील आदिवासी, अनुसूचित-जमाती अशा समाजघटकांकडे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यांनादेखील देशातून हद्दपार करणार का, आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
आसाममध्ये झालेल्या 'सीएए' मध्ये अनेक नागरिकांना फटका बसला होता. पिढ्यानपिढ्या आसाममध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्याचे काही प्रकार समोर आले होते. यामध्ये युद्धात मोठी कामगिरी बजावणाऱ्या लष्करी निवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. स्थानिकांनादेखील फटका बसला होता. त्यामुळे आसाममधील प्रक्रियेवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. आसाममधील सीएए प्रक्रियेत अल्पसंख्याकांऐवजी बहुसंख्य हिंदू अपात्र ठरले होते.