बँकिंग, इन्शुरन्स, परिवहन, रुग्णालय, दूरसंचार यांसारख्या सेवांवर या संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या संपामध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि रेल्वेच्या संघटना मात्र सहभागी झाल्या नाहीत.
कामगारांचा किमान पगार हा 18 हजार रुपये, तर मासिक पेन्शन 3 हजार रुपये देण्याच्या मागणीवर हा संप पुकारण्यात आला आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय यांनी कामगार संघटनांना आपला बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम कामगार संघटनांवर झालेला दिसत नाही.