नवी दिल्ली : आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने वार्षिक पाच लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा हटवली आहे. या निर्णयामुळे ‘डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज’ या योजनेअंतर्गत कोणत्याही उत्पन्न गटातील जोडप्याला पाच लाख रुपये मिळतील. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत लग्न करणाऱ्या जोडप्याला अडीच लाख रुपये मिळतील. दोघांपैकी मुलगा किंवा मुलगी दलित असणं गरजेचं आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच यापूर्वी या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असेल तरीही आता या योजनेचा लाभ मिळेल.

आंतरजातीय विवाह केलेल्या किमान 500 जोडप्यांना दरवर्षी सन्मानित करण्याचं केंद्र सरकारने 2013 साली सुरु केलेल्या या योजनेअंतर्गत लक्ष्य ठेवलं होतं. जुन्या नियमानुसार अडीच लाख रुपये मिळवण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं गरजेचं होतं.

दरम्यान यापूर्वी ही योजना प्रभावीपणे लागू करण्यात आली नसल्याचं चित्र आहे. कारण 2014-15 साली केवळ 5 जोडप्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. तर 2015-16 सालात 522 जणांनी यासाठी अर्ज केला होता, मात्र केवळ 72 जण पात्र ठरले.