उस्मानाबाद : पुढच्या ऊस गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत. देशातून 50 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
साखर कारखान्यांना प्रतिटन 140 रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. सागर किनारी भागात दोन हजार पाचशे रुपये, तर अंतर्गत भागात तीन हजार रुपये वाहतूक अनुदान दिले जाणार आहे. विक्रमी उत्पादनामुळे घसरलेल्या दरांवर उतारा म्हणून केंद्र सरकार पावलं उचलत आहे.
50 लाख टन साखर निर्यात झाली तर देशांतर्गत साखरेचे दर वाढतील. अन्न मंत्रालयाने हा प्रस्ताव तयार केला असून पुढच्या आठवड्यातल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने असं अनुदान दिल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नवा पेच उभा राहू शकतो. ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश भारत सरकारच्या अनुदानाविरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार करण्याची शक्यता आहे.
देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. मागच्या हंगामातील शंभर लाख टन आणि पुढे तयार होणारी साखर अशी एकूण 450 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल.
दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांना भाव देणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 50 लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.