नवी दिल्ली : मोदी सरकार आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 'अच्छे दिन'ची खुशखबर देण्याची शक्यता आहे. आज होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळण्याचे संकेत आहेत.
आयोगाने मूळ वेतनात जवळपास 15 टक्के वेतनवाढ करण्याची शिफारस केली आहे. नोव्हेंबर 2015 मध्ये वेतन आयोगाने केंद्राला शिफारसी सादर केल्या होत्या. यामध्ये मूळ वेतनात 14.27 टक्के वेतनवाढ करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद गेल्या 70 वर्षातील सर्वात कमी तरतूद असल्याचं बोललं जात आहे.
आयोगाच्या शिफारशींमध्ये प्रस्तावित भत्त्यांचा समावेश केल्यास तब्बल 23.55 टक्के वेतनवाढ होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 18 ते 30 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वेतन आयोग लागू झाल्यास सुमारे 98 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये 52 लाख पेन्शनधारकांचाही समावेश असेल.
सहावं वेतन आयोग लागू करताना 2008 साली 20 टक्के वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली होती. सरकारने वेतन आयोग लागू करताना आयोगाच्या शिफारसींपेक्षा दुप्पट वेतनवाढ केली होती.
यावर्षीचा सरकारच्या तिजोरीवरील भार पाहता सरकार शिफारसींनुसार वेतनात 18 ते 20 टक्के वाढ करु शकतं, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं. दरम्यान आयोगाने 15 टक्क्यांची शिफारस केली असता, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनवाढ मिळणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.