आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नागरिकांना एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. आजवर 'इंटरनॅशनल बॉर्डर'वरील नागरिकांना यापैकी कोणतंही आरक्षण लागू नव्हतं.
जम्मू-काश्मिर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 ला कॅबिनेटने मंजुरी दिली. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी यासंदर्भात घोषणा केली. त्यामुळे जम्मू काश्मिरमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे.
1954 सालच्या राष्ट्रपती आदेशात बदल करण्यात आले असून कलम 370 मधील अटी-शर्थी जवळपास शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिल्यामुळे या भागातील जनतेने वारंवार आरक्षणाची मागणी उचलून धरली होती.
दरम्यान, राजकोटमध्ये विमानतळ बांधण्यासाठी 1405 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आग्रा आणि कानपूरमध्ये मेट्रोलाही मंजुरी मिळाली आहे.