Union Minister Shantanu Thakur on CAA : नवी दिल्ली : येत्या एका आठवड्यात देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू होईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर (Shantanu Thakur) यांनी केला आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. शंतनू ठाकूर म्हणाले की, मी मंचावरून हमी देत ​​आहे की, येत्या 7 दिवसांत केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात CAA लागू होईल. दरम्यान, शंतनू ठाकूर दक्षिण 24 परगणा येथील काकद्वीप येथे एका जाहीर सभेत बोलत होते.


केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी दावा केला आहे की, येत्या एका आठवड्यात देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला जाईल. "मी हमी देतो की, 7 दिवसांत CAA देशात लागू होईल, असे केंद्रीय मंत्री बंगालमध्ये म्हणाले.


गृहमंत्र्यांकडून कायद्याचं वर्णन देशाचा कायदा


गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचं वर्णन 'देशाचा कायदा' असं केलं होतं. ते म्हणाले होते की, CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सीएएबद्दल लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोपही केला होता.


अमित शाह म्हणाले होते की, "कधीकधी ते देशात CAA लागू होईल की नाही? याबद्दल लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. यावर मी स्पष्ट करू इच्छितो की, CAA हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. ही आमच्या पक्षाची बांधिलकी आहे." 


ममता बॅनर्जींकडून भेदभाव असा उल्लेख 


गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे, असा आरोप केला. ते म्हणाले की, "पूर्वी, नागरिकत्व कार्ड ही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, पण आता ती केवळ राजकारणासाठी हिसकावून घेतली गेली आहे. त्यांना लोकांमध्ये फूट पाडायची आहे. त्यांना ते (नागरिकत्व) काहींना द्यायचं आहे आणि इतरांना ते नाकारायचं आहे. जर एकाला (समुदायाला) नागरिकत्व मिळत असेल, तर दुसऱ्यालाही (समुदायाला) ते मिळायला हवं. हा भेदभाव चुकीचा आहे."


2019 मध्ये CAA कायदा पारित  


CAA कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) यांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. दरम्यान, CAA डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेनं मंजूर केला होता. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्यानंतर देशाच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्यात आली.