CAA Rules Notified : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) तारखा जाहीर होण्यापूर्वी केंद्र सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (CAA) मोठा निर्णय घेऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सरकार CAA 2019 चे नियम अधिसूचित करणार असल्याची माहिती आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.


केंद्र सरकारने आणलेल्या CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या छळ झालेल्या मुस्लिमेत्तर स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय राष्ट्रीयत्व प्रदान केले जाईल. संसदेने डिसेंबर 2019 मध्ये संबंधित विधेयकाला मंजुरी दिली होती आणि नंतर राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाल्यानंतर, त्याच्या निषेधार्थ देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.


अधिकाऱ्याने काय सांगितले?


अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'आम्ही लवकरच सीएएचे नियम जारी करणार आहोत. नियम जारी झाल्यानंतर, कायद्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते आणि पात्र लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. कायद्याला चार वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला असून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम आवश्यक आहेत.


लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मेमध्ये होण्याची शक्यता आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी कायद्याचे नियम अधिसूचित केले जातील का, असे विचारले असता या अधिकाऱ्याने निवडणुका जाहीर होण्याआधीच अधिसूचना जारी होईल असे म्हटले. अधिकाऱ्याने सांगितले की नियम तयार असून ऑनलाइन पोर्टलही तयार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. अर्जदारांनी योग्य कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष घोषित करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.


काय म्हणाले होते अमित शहा?


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 27 डिसेंबर रोजी म्हटले होते की CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही. हा देशाचा कायदा आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता.


कोलकाता येथे पक्षाच्या बैठकीला संबोधित करताना शाह म्हणाले होते की सीएए लागू करणे ही भाजपची वचनबद्धता आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस CAA ला विरोध करत आहे. पश्चिम बंगालमधील गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत CAA लागू करण्याचे आश्वासन हा भाजपचा प्रमुख निवडणूक मुद्दा होता.


किती लोकांना जीव गमवावा लागला?


नियम बनवण्यासाठी गृह मंत्रालय 2020 पासून नियमित अंतराने संसदीय समित्यांकडून मुदतवाढ घेत आहे. सीएएच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनात किंवा पोलिसांच्या कारवाईत 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.