Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत 2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात बिहारसाठी (What Bihar gets this Budget) अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. सर्वात ठळकपणे माखना मंडळाच्या स्थापनेची घोषणा झाली. माखना मंडळाच्या स्थापनेमुळे बिहारमधील शेतकऱ्यांना माखनाच्या लागवडीसाठी मदत होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार बिहारमध्ये अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन या राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करेल. बिहारसाठीच पहिल्यांदा घोषणा होताच विरोधकांनी सुद्धा घोषणाबाजी केली. आठवडाभरापूर्वीच नितीशकुमार यांनी भाजपला इशारा देत मणिपूर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. नितीशकुमार यांचा जेडीयू एनडीएमध्ये महत्त्वपूर्ण घटक आहे. भाजपला बहुमताचा आकडा नसल्याने नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा टेकू स्थिर सरकारसाठी अत्यावश्यक आहे. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांना बिहार निवडणुकीसाठी खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. 


अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला


अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी 2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा केली. मिथिलाची साडीवरील पेंटिंग पाहून लोकांना अंदाज आला होता की बिहारकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. ही घोषणा बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि माखना बोर्डाच्या स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळू शकेल, असा विश्वास आहे.


आणखी अनेक घोषणा होऊ शकतात


बिहारमध्ये नवीन रेल्वे मार्ग आणि जलवाहतुकीशी संबंधित घोषणाही अपेक्षित आहेत. राज्यमंत्री सुमित कुमार सिंह यांनी नवीन आयआयटी आणि एनआयटीसारख्या संस्थांची मागणी केली आहे. नवीन विमानतळांच्या घोषणेने हवाई सेवेचा विस्तार होण्याचीही शक्यता आहे.
बिहारमध्ये यावर्षी निवडणुका होणार आहेत


बिहारमध्ये यंदा विधानसभा निवडणूक होणार आहे


बिहारमध्ये यंदा विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे मोदी सरकारची नजर बिहारवर आहे. अर्थसंकल्पात बिहारसाठी काही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी अर्थमंत्री आणि राज्यांमध्ये बैठक झाली होती. त्या बैठकीत बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी अनेक मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांमध्ये अतिरिक्त आर्थिक मदत, नवीन द्रुतगती मार्ग आणि हायस्पीड कॉरिडॉर यांचा समावेश होता.


इतर महत्वाच्या बातम्या