आर्थिक सर्वेक्षणातील मुख्य मुद्दे
1. हा अहवाल म्हणजे गुंतवणुकीवर आधारित विकासाची ब्लू प्रिंट
2. पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थ व्यवस्था बनण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे हा कळीचा मुद्दा
3. 2018-19 या वर्षात विदेश व्यापार वाढला. आयात 15.4 टक्क्यांनी तर निर्यात 12.5 टक्क्यांनी वाढली.
4. 2018-19 या वर्षात अन्नधान्य उत्पादन 28.34 कोटी टन राहण्याचा अंदाज
5. गुंतवणूक-बचत-निर्यात या चक्राला चालना देण्याचे प्रयत्न
6. स्वच्छ भारत अभियान आणि बेटी बचाव बेटी पढाव सारख्या योजनांचा जनमानसावर झालेला प्रभाव बघता धोरण ठरवताना त्याची मदत घेणे
7. छोट्या, मध्यम उद्योगांना बळ देणे, रोजगार निर्मिती, नेट व्हॅल्यू वाढवणे
8. नागरिकांच्या डेटाचा लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्याच भल्यासाठी कार्यक्षमपणे वापर करणे
9. कोर्टातील साडेतीन कोटी केसेसचा निपटारा करणे, न्यायाधीशांची रिक्त पदं भरणे, कार्यक्षमता वाढवणे
10. गेल्या पाच वर्षात देशातील आर्थिक धोरणातील अस्थिरता जगाच्या तुलनेत कमी झाली आहे, यात स्थैर्य राखत गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ न देणे.
11. मनरेगासारख्या योजनांमध्ये योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर केला आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवलं तर चांगले परिणाम मिळतात, त्यावर भर देणे
12. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना/मजुरांना/रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना संपूर्ण देशात समान किमान वेतन (minimum wage) असावं, यासाठी धोरण
13. तरुणांचा देश असला तरी येत्या 20 वर्षात काही राज्यांचं सरासरी वय वाढणार, त्यासाठी योग्य ती पावलं उचलणे
14. या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाचे दर कमी राहण्याचा अंदाज