मुंबई : पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी कंगना रनौतला तातडीने कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कंगनाने चुकीची याचिका दाखल केली आहे, पासपोर्टचा अवधी संपत असताना ऐनवेळी याचिका का दाखल केली? असा सवाल करत 'सिनेमाच्या चित्रकरणाच्या तारखा बदलता येतात' असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. कंगनाच्या याचिकेवर आता 25 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. पासपोर्ट नुतनीकरणाबाबत कंगनाच्या याचिकेवर आज (15 जून) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 'देशद्रोह' प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासपोर्ट प्राधिकरणाने कंगनाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणावर आक्षेप नोंदवला आहे.
'धाकड' या आपल्या आगामी चित्रपटाच्या शूटींगसाठी कंगनाला 15 जून ते 30 ऑगस्ट दरम्यान हंगेरीला रवाना व्हायचं आहे. मात्र तिचा पासपोर्ट सप्टेंबर 2021 पर्यंतच वैध असल्याने तिच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अडचणी येत आहेत. परदेशवारीसाठी परत येण्याच्या तारखेपासून कोणत्याही व्यक्तीचा पासपोर्ट हा किमान सहा महिने वैध असणं आवश्यक असतं. अन्यथा त्या व्यक्तीला परदेशी जाण्याची परवानगी मिळत नाही. या चित्रपटात कंगनाची प्रमुख भूमिका आहे. त्यामुळे चित्रपटाचं उर्वरित चित्रिकरण पूर्ण करण्यासाठी तातडीने ही परदेशवारी करणं आवश्यक असल्याचे तिने कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पासपोर्ट प्राधिकरणाने काही लेखी आक्षेप नोंदवलाय का? असा सवाल विचारला. त्यावर पासपोर्ट नूतनीकरणासाठीचा फॉर्म भरताना तिथल्या अधिकाऱ्यांनी तोंडी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा कंगनाच्या वतीने करण्यात आला. याशिवाय याचिकेत पासपोर्ट प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्यात आलेलं नाही, मग आम्ही थेट आदेश कसे देऊ शकतो? असं म्हणत पासपोर्ट नुतनीकरणाबाबत पोलीस स्टेशन नाही तर पासपोर्ट प्राधिकरण निर्णय घेतं असं हायकोर्टाने सांगितलं. तसंच कंगनाला नव्याने सुधारित याचिका दाखल करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली.
कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधील कास्टिंग डायरेक्टरने कंगनाविरोधात तक्रार केली होती. सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवरुन मुंबई पोलिसांत दाखल झालेल्या या तक्रारीवरुन वांद्रे पोलीस स्थानकात कंगनाविरोधात आयपीसी कलम 153(अ) अंतर्गत वर्णद्वेषी टिप्पणी करुन समाजात जातीय तेढ निर्माण करणं, 295(अ) अंतर्गत लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणं आणि 124 (अ) अंतर्गत देशद्रोहाचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी तसंच हा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दंडाधिकारी कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधातही कंगनाने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असून हायकोर्टाने कंगनाला तूर्तास अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.