केंद्रीय आर्थिक अहवाल काल सादर करण्यात आला. त्यामध्ये मुंबई महापालिका आणि हैदराबाद महापालिका देशात सर्वात पारदर्शी असल्याचं प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे.
काय आहे केंद्राचा आर्थिक अहवाल?
केंद्राच्या सर्व्हेमध्ये देशभरातील 21 महापालिकांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यामध्ये मुंबई महापालिका आणि हैदराबाद महापालिकेने पारदर्शी कारभारात अव्वल क्रमांक मिळवला. चंदीगड महापालिकेला दुसरं, तर दिल्ली, कोलकाता आणि रायपूर महापालिकेला चौथं स्थान मिळालं आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये मुंबई, पुण्याची बाजी
पायाभूत सुविधांमध्ये मुंबई महापालिकेने देशात चौथं स्थान पटकावलं आहे. पुणे महापालिकेनेही पायाभूत सुविधा देण्यात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. तर हैदराबाद पहिल्या आणि चंदीगड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
महसूल जमा करण्यात पुणे अव्वल
स्वतःचा सर्वाधिक महसूल असणाऱ्या महापालिकांमध्ये पुणे आणि हैदराबादने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. तर मुंबई महापालिकेने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. उत्पन्नाचे साधनं, पुरेसा क्रमचारी वर्ग आणि सेवा देण्यात मुंबई महापालिकेने दिल्ली महापालिकेलाही मागे टाकलं आहे.
सर्व्हेमध्ये काही महापालिकांचं आर्थिक दरडोई उत्पन्न राज्यांपेक्षा जास्त असल्याचंही आढळून आलं आहे. मुंबई महापालिकेचं आर्थिक दरडोई उत्पन्न 2400 रुपये आहे, तर राज्याचं 1800 रुपये असल्याचं सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे.
महापौर जनतेतून थेट निवडल्याचा फायदा नाही : सर्व्हे
मुंबईत महापौर थेट जनतेतून निवडला तर अजून पारदर्शीपणा येईल, असा समज आहे. भाजप सरकारने तशी मागणी देखील केली आहे. शिवाय नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्यात आला आहे. मात्र पारदर्शीपणाचा आणि महापौर थेट जनतेतून निवडण्याचा काहीही संबंध नाही, असं सर्व्हेमध्ये म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या :