भाजपने ज्येष्ठता डावलून के जी बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्याला काँग्रेसने विरोध केला. काँग्रेस-जेडीएसने त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र या याचिकेने काँग्रेसचीच कोंडी झाली.
आजच्या सुनावणीत काय झालं?
सुप्रीम कोर्टात काँग्रेसकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी के जी बोपय्या यांची नियुक्ती अवैध असल्याचा दावा करत, नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.
यावर सुप्रीम कोर्टाने बोपय्यांची नियुक्ती त्यांचं म्हणणं न ऐकता रद्द करता येणार नाही. बोपय्यांचं म्हणणं ऐकावं लागेल. जर त्यांचं म्हणणं ऐकायचं असेल, तर त्यांना नोटीस पाठवावी लागेल. या सर्व प्रक्रियेमुळे आजची बहुमत चाचणी रद्द होऊ शकते, असं कोर्टाने सुनावलं.
तसंच हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती रद्द होणार नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा ज्येष्ठता डावलून हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती झाली आहे. केवळ वय हा ज्येष्ठतेचा मुद्दा असू शकत नाही, कार्य महत्त्वाचं आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने आजची बहुमत चाचणी पारदर्शी होण्यासाठी लाईव्ह प्रसारित करा. त्याचं आऊटपूट सर्व टीव्ही चॅनेल्सना द्या, असे आदेशही दिले.
काँग्रेसचा विरोध काय़
भाजपने ज्येष्ठता डावलून के जी बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्याला काँग्रेसने विरोध केला. काँग्रेस-जेडीएसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
के जी बोपय्या हे भाजपचे आमदार आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विराजपेठ मतदारसंघातून ते निवडून आले. बोपय्या हे तीन वेळा आमदारपदी निवडून आले आहेत. बोपय्या यांनी 2009 ते 2013 या कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. प्रो टेम स्पीकर म्हणूनही यापूर्वी त्यांनी काम केलं आहे.
दोन ज्येष्ठ आमदारांना डावलल्यामुळे बोपय्या यांना कॉंग्रेस आणि जेडीएसचा विरोध आहे. आठ वेळा आमदारकी भूषवणाऱ्या आर वी देशपांडे यांची नियुक्ती अपेक्षित असताना बोपय्यांना हंगामी अध्यक्षपद दिल्याने काँग्रेस-जेडीएस खवळले आहेत.