224 जागांच्या कर्नाटक विधानसभेच्या 222 जागांसाठी निवडणूक झाली. यामध्ये भाजपला 104, काँग्रेसला 78, जेडीएस 38 आणि अन्य 2 जागा मिळाल्या आहेत. बहुमताचा आकडा 112 इतका आहे.
मात्र सध्या भाजपकडे 104 आणि एक अपक्ष असे एकूण 105 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यामुळे भाजपला अजूनही 7 जागा कमी पडत आहेत.
बहुमत चाचणी म्हणजे काय?
कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देतात. यासाठी विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावलं जातं. सभागृहात सर्वात मोठा पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहात उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल ठरतो. कारण, मतदान करायचं की नाही, याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात. जेवढ्या आमदारांनी मतदान केलं, त्याच निकषावर बहुमताचा आकडा ठरतो.
बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो.
भाजपसमोर पर्याय काय?
भाजपकडे स्वतःचे 104 आमदार आहेत. जर अपक्ष, केपीजेपी आणि बसपाचा एक आमदार सोबत आला, तर हा आकडा 107 होईल. मात्र तरीही भाजपकडे 112 हा आकडा गाठण्यासाठी जागा कमी पडतील. अशा परिस्थितीमध्ये काँग्रेसच्या सात लिंगायत आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा भाजपचा दावा आहे. काँग्रेसच्या सात आमदारांनी पाठिंबा दिल्यास एकूण आकडा 114 होईल. मात्र भाजपचा हा दावा Anti-defection law च्या विरोधात आहे.
या परिस्थितीमध्ये सभागृहात अविश्वास ठराव पास करायचा असेल, तर काँग्रेसच्या त्या सात आमदारांना गैरहजर रहावं लागेल, किंवा राजीनामा द्यावा लागेल. तेव्हा विधानसभेत 215 आमदार उरतील. यानंतर बहुमताचा आकडाही घटून 108 वर येईल. मात्र तरीही भाजपला एक आमदार कमी पडणार आहे.
काँग्रेस-जेडीएसचं सरकार कसं स्थापन होईल?
कर्नाटकच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 78 जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी जेडीएसला मुख्यमंत्रिपदाची ऑफर देत समर्थनाची घोषण केली. त्यामुळे काँग्रेसचे 78 आणि जेडीएसच्या 38 जागा मिळून आकडा 116 होत आहे, जो बहुमतापेक्षा चारने जास्त आहे.
जेडीएसचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले, तर ते दुसऱ्यांदा जागा कमी असतानाही मुख्यमंत्री होतील. यापूर्वी 2004 सालीही जेडीएसला 58 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र भाजपच्या समर्थनामुळे कुमारस्वामी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले होते.
नियम काय सांगतो?
राज्यपाल अगोदर सरकार स्थापनेसाठी सर्वात मोठ्या पक्षाला निमंत्रण देतात. मात्र गोवा आणि मणिपूरमध्ये राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला निमंत्रण दिलं होतं. या दोन्हीही ठिकाणी निमंत्रण मिळणाऱ्या पक्षाने सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यात यश मिळवलं.
हंगामी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला विरोध
दुसरीकडे भाजपने ज्येष्ठता डावलून के जी बोपय्या यांची हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्याला काँग्रेसने विरोध केला. काँग्रेस-जेडीएसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
के जी बोपय्या हे भाजपचे आमदार आहेत. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विराजपेठ मतदारसंघातून ते निवडून आले. बोपय्या हे
तीन वेळा आमदारपदी निवडून आले आहेत. बोपय्या यांनी 2009 ते 2013 या कालावधीत विधानसभा अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. प्रो टेम स्पीकर म्हणूनही यापूर्वी त्यांनी काम केलं आहे.
दोन ज्येष्ठ आमदारांना डावलल्यामुळे बोपय्या यांना कॉंग्रेस आणि जेडीएसचा विरोध आहे. आठ वेळा आमदारकी भूषवणाऱ्या आर वी देशपांडे यांची नियुक्ती अपेक्षित असताना बोपय्यांना हंगामी अध्यक्षपद दिल्याने काँग्रेस-जेडीएस खवळले आहेत.