केरळमध्ये, केंद्राच्या नवीन वादग्रस्त कृषि कायद्याविरूद्ध राज्यातील पी. विजयन सरकारने आणलेल्या प्रस्तावाला विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार राजगोपालन यांनी पाठिंबा दिला आहे. या प्रस्तावात केंद्रीय कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली असून या निषेधार्थ हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
भाजप आमदाराच्या कृतीने पक्ष आश्चर्यचकित
केरळ भाजपने आपले आमदार ओ. राजगोपालन यांच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केरळ भाजप नेते के. एस. राधाकृष्णन म्हणाले, की "राजगोपालन सारख्या व्यक्तीने केंद्र सरकारविरूद्ध हे पाऊल का उचलले हे मला समजले नाही. एकटा सभासद काहीच करू शकत नाही हे सर्वांना माहित आहे. पण, त्यांनी यावर आक्षेप घ्यायला हवा होता. हा निर्णय भाजप विचारांविरूद्ध आहे."
कृषी कायदे मागे घ्यावेत : ओ. राजगोपालन
अधिवेशनानंतर राजगोपाल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “हा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला. मी काही मुद्द्यावर माझे मत मांडले (प्रस्तावात), यावर मतभेद होते. ज्याचा मी सभागृहात उल्लेख केला." या प्रस्तावाला मी पूर्ण पाठिंबा दिला आहे."
या प्रस्तावात तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी असल्याचे सांगितल्यानंतरही ते प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याविषयी बोलले. राजगोपाल म्हणाले, “मी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आणि केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत.” त्यांनी सभागृहाच्या सर्वसाधारण मताशी सहमत असल्याचे सांगितले.” राजगोपाल म्हणाले की ही लोकशाही भावना आहे.
राजगोपाल यांना जेव्हा पक्षाच्या भूमिकेविरोधात जात असल्याचे सांगण्यात आले तेव्हा ते म्हणाले की ही लोकशाही व्यवस्था आहे आणि आम्हाला एकमत करण्याची गरज आहे. विशेष अधिवेशनात राजगोपाल यांनी सभागृहात चर्चेदरम्यान सांगितले की, नवीन कायदे शेतकऱ्यांचे आणि मध्यस्थांच्या हिताचे रक्षण करतील. नंतर ओ. राजगोपालन म्हणाले की, मी केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात आहे हे विधान निराधार आहे.
केरळ विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी गुरुवारी प्रस्ताव मांडला. सत्ताधारी डावे लोकशाही आघाडी (एलडीएफ), काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर एकमताने संमत करण्यात आला आहे.