Rajasthan Temple News : दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवला, तेव्हा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले. आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय कोणाच्याही बांधकामावर कारवाई करता येणार नाही, असे गेहलोत यांनी चार दिवसांपूर्वी म्हटले होते. मात्र, आता राजस्थानमधील अलवर जिल्ह्यातील राजगडमधील तीन मंदिरे आणि 100 दुकानांसह काही घरांवर अधिकाऱ्यांनी बुलडोझर फिरवला आहे. यामध्ये 300 वर्षांपूर्वीचे पुरतान शिव मंदिर देखील पाडले आहे.  शिव मंदिर पाडल्याच्या मुद्यावरुन भाजप आक्रमक झाली असून, त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा लगावला आहे.


दरम्यान, अतिक्रमणाच्या कारवाईच्या वादात सापडलेले राजस्थान हे पहिलेच काँग्रेसशासित राज्य आहे. आतापर्यंत भाजपवर जातीय दंगलींना खतपाणी घालण्याचे आणि समुदायात झालेल्या दंगलीच्या मुद्यावरुन लक्ष्य करण्यात आले होते. मात्र, आता मंदिरावर केलेल्या कारवाईमुळे काँग्रेसवर जोरदार टीका होताना दिसत आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या मास्टरप्लॅनच्या नावाखाली पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जनतेला कोणतीही सूचना न देता तोडफोड केल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला आहे. तर भाजपच्या ताब्यात असलेल्या राजगड शहरातील नगरपरिषदेने अतिक्रमण हटवून रस्ता तयार करण्याचा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप या मुद्यावरुन एकमेकांवर आरो प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत.

मंदिर पाडल्याचा निषेध करत हिंदू संघटनांनी राजगडचे काँग्रेस आमदार जोहरीलाल मीना, उपविभागीय अधिकारी केशव कुमार मीना आणि नगरपालिकेचे कार्यकारी अधिकारी बीएल मीना यांच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या तिघांवरही मंदिर उद्ध्वस्त करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. विकासाच्या नावाखाली मंदिर उद्ध्वस्त करणे योग्य नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी हा रस्ता रुंद करण्यासाठी अतिक्रमण हटवणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तर दुसरीकडे ब्रिजभूमी कल्याण परिषदेचे अध्यक्ष पंकज गुप्ता म्हणाले की, गेहलोत सरकार हिंदुविरोधी आहे. या घटनेमुळे लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.


दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत मास्टरप्लॅननुसार अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलीआहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मास्टरप्लॅन तयार करण्यात आला होता. त्यात रस्ते विकसित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार रस्ता रुंदीकरणासाठी अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंदिर प्राचीन आहे, मात्र ते रस्त्याच्या मधोमध येत असल्याने ते काढून दुसऱ्या ठिकाणी मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला होता. मात्र, शिवलिंगाचे नुकसान झाले नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: