Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे; गुजरात सरकारलाही सुनावले खडे बोल

Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 2 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये जनहितही लक्षात घेतलं पाहिजे.

Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो (Bilkis Bano) प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 2 मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी (18 एप्रिल) न्यायालयात गुजरात सरकारनं सुटकेशी संबंधित फाईल दाखवण्याच्या आदेशाला विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारेच सुटका झाल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारनं सुनावणीवेळी न्यायालयात केला. दरम्यान, बिल्किस बानो व्यतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी नेते महुआ मोईत्रा यांनीही या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

"आज बिल्किस बानो आहे, उद्या तुम्ही किंवा मी असू शकतो"

न्यायमूर्ती केम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी करताना गुजरात सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे हत्याकांडाची तुलना एका हत्येशी होऊ शकत नाही, अस न्यायालयानं म्हटलं आहे.

समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारे असे जघन्य गुन्हे घडतात, तेव्हा कोणत्याही अधिकाराचा वापर करताना सार्वजनिक हित लक्षात घेतलं पाहिजं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं गुजरात सरकारच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारनं आपलं डोकं चालवण्याची गरज नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती केम जोसेफ यांनी युक्तीवाद केला. आज बिल्किस बानो आहे, उद्या ते किंवा तुम्ही असू शकता, अशा परिस्थितीत निश्चित मानके असायला हवीत. जर तुम्ही आम्हाला कारण दिले नाही तर आम्ही आमचा स्वतःचा निष्कर्ष काढू,  अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती केम जोसेफ यांनी सुनावणीवेळी केली.  

काय आहे प्रकरण? 

गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते. 

सन 2008 साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.