नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो (Bilkis Bano Case) यांना मोठा धक्का देत सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांच्या सुटकेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. 2002 साली गोध्रा दंगलीवेळी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या 11 आरोपींची गुजरात सरकारने सुटका केली होती.
या आधी बिल्किस बानो यांच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर बिल्किस बानो यांच्या वकील शोभा गुप्ता यांची केलेल्या विनंतीनंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.
Bilkis Bano Case: एका न्यायाधीशांची या प्रकरणातून माघार
बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांनी माघार घेतली होती. त्यामुळे सुरुवातीला या याचिकेवरील सुनावणी स्थगित करण्यात आली होती. आता ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गुजरात दंगलीदरम्यान (Godhra Hatyakand) दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात एका जमावानं बिल्किस बानो यांच्या घरात घुसून त्यांच्यावर अत्याचार केले. एवढंच नाहीतर त्यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्याही केली होती. तर कुटुंबातील इतर सहा सदस्य कसेतरी पळून जाण्यात यशस्वी झाल्याने त्यांचे प्राण वाचले होते.
सन 2008 साली मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर, या दोषींपैकी एकानं माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयानं गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, गुजरात सरकारनं एक समिती स्थापन केली, ज्या समितीनं सर्व 11 दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला. देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी या सर्व दोषींची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
तुरुंगातून सुटका झालेल्या दोषाीविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा
दरम्यान, या प्रकरणातील दोषींना चांगल्या वर्तवणुकीच्या आधारे तुरुंगातून सुटका करण्यात आल्याचे गुजरात सरकारकडून सांगण्यात येत असताना एक मोठा खुलासा झाला होता. तुरुंगातून सुटका झालेल्या एका दोषाीविरोधात तो पॅरोलवर असताना विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही बाब समोर आली आहे.