'ब्लॉक एज्यूकेशन ऑफीसर' (बीईओ)कडून सर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना ही नवी जबाबदारी देण्यात आली. यासाठी शिक्षकांनी रोज पहाटे 5 वाजता आणि दुपारी 4 वाजता कोण उघड्यावर शौचास जातो का? यावर नजर ठेवायची आहे. तसेच उघड्यावर शौच करणाऱ्यांचे फोटो काढून अधिकाऱ्यांना पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या कामासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर मुख्य पर्यवेक्षक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
बिहार सरकारच्या या विचित्र आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे. राज्य शिक्षक संघटनेने सरकारच्या या आदेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, हा शिक्षकांचा अपमान असल्याचं म्हटलं आहे. ‘शिक्षकांनी आता शाळेत शिकवायचे की, अशा विचित्र आदेशाचे पालन करायचे?’ असा सवाल विचारला आहे.
तर राज्याचे शिक्षण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा यांनी यावर वाद घालण्याचे काहीच कारण नसल्याचं म्हटलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना वर्मा म्हणाले की, “शिक्षकांना समाजात प्रतिष्ठा असते. त्यामुळे ते याबाबत (उघड्यावर शौच करण्यासंदर्भात) समाजात जागरुकता निर्माण करु शकतात. त्यासाठी त्यांनी आपल्या शिकवण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष करण्याची काहीच एक गरज नाही.
उघड्यावर शौच करणाऱ्यांसोबत सेल्फी काढण्यावर ते म्हणाले की, “उघड्यावर शौच करणाऱ्यांसोबत सेल्फी घेणे मला वैयक्तीक पसंत नाही. पण शिक्षकांनीच यावर पुढाकार घेऊन, समाजातील या वाईट प्रथेविऱोधात जनजागृती केली पाहिजे.”
दरम्यान, शिक्षकांना अध्यापनाच्या कामाशिवाय इतर काम लावण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जनगणनेच्या कामाची जबाबदारी शिक्षकांकडे सोपवली होती. तसेच निवडणुकीच्या काळात मतदार याद्या तयार करणे, पोलिंग बूथची ड्यूटी लावणे, आदी कामं लावली जातात. पण शिक्षकांना आता ही नवी ड्यूटी लावल्याने त्यांच्यात मोठा असंतोष पसरला आहे.