Bihar Reservation Quota: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार (Bihar chief minister Nitsh Kumar) यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Lok Sabha Election) मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारमधील आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी यांनीही नितीश कुमार यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला. बिहारमध्ये आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा असून नितीश कुमार यांच्या या राजकीय खेळीमुळे त्यांनी भाजपवर मात केल्याची चर्चा आहे. 


बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव


बिहार विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, मागास आणि अतिमागास जात जनगणना सर्वेक्षणासह एससी आणि एसटी लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार, आरक्षण वाढवण्याची गरज आहे. सध्या आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के केले पाहिजे. प्रगत जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आधीच 10 टक्के आरक्षण आहे, त्यामुळे या 65 टक्क्यांनंतर एकूण आरक्षण 75 टक्के होईल.


 









बिहार सरकारकडून जातीनिहाय गणनेचे आकडे जारी


बिहार सरकारकडून जातीय जनगणनेची आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे. सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसा, बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी आहे. यामध्ये सर्वाधिक हिंदू 81.9 टक्के आहेत. तर मुस्लिम 17.7 टक्के, ख्रिश्चन 0.05 टक्के, शिख 0.01 टक्के, बौद्ध 0.08 टक्के, जैन 0.0096 टक्के आणि अन्य धर्मीय 0.12 टक्के आहेत. 


अनुसूचित जमातीची म्हणजे एसटी प्रवर्गाची लोकसंख्या 1.68 टक्के आहे. बिहारमध्ये अनारक्षित सर्वसाधारण लोकसंख्या 15.52 टक्के आहे. ब्राह्मणांची लोकसंख्या 3.66 टक्के आहे. बिहारमधील भूमिहीन लोकसंख्या 2.86 टक्के आहे. बिहारमध्ये यादवांची लोकसंख्या 14 टक्के तर, कुर्मी समाजाची लोकसंख्या 2.87 टक्के आहे. मुसहरची लोकसंख्या 40 टक्के आहे.


जातनिहाय गणनेची आकडेवारी



  • मागास वर्ग - 27.1286 टक्के (लोकसंख्या - 35463936)

  • अति मागास वर्ग - 36.0148 टक्के (लोकसंख्या - 47080514)

  • अनुसूचित जाती - 16.6518 टक्के (लोकसंख्या - 25689820)

  • अनुसूचित जमाती - 1.6824 टक्के (लोकसंख्या - 2199361)

  • अनारक्षित - 15.5224 टक्के (लोकसंख्या - 20291679)

  • एकूण लोकसंख्या -130725310


गरीब कुटुंबांना सरकारकडून दोन लाख रुपयांची मदत 


नितीश कुमार म्हणाले की, राज्यातील 63,850 कुटुंबांकडे राहण्याची सोय नाही, अशा कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी 1 लाख रुपये आणि घर बांधण्यासाठी 1.20 लाख रुपये देणार आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पाच वर्षे लागतील. राज्यात 94 लाख गरीब कुटुंबे आहेत. या गरीब कुटुंबांना राज्य सरकारकडून 2 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये सर्व जातीतील गरिबांना मदत केली जाईल.


विशेष दर्जाचा मुद्दा 


मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्याच्या विशेष दर्जाचा मुद्दा पुन्हा एकदा सभागृहात उपस्थित केला होता. बिहार राज्याला विशेष दर्जा मिळावा या मागणीचा त्यांनी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. विशेष दर्जा मिळाल्यास लवकरच विकासाचं लक्ष्य गाठले जाईल, असे नितीश कुमार म्हणाले.


ही बातमी वाचा: