कामगार आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप बीएमएसने केला आहे. तसेच, अर्थसंकल्पात कामगारांच्या मागण्यांसंबंधी कुठलीच गोष्ट नाही. त्यामुळे आज देशभरात निदर्शनं केली जातील, असे सांगत, भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस व्रिजेश उपाध्याय यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक काढलं आहे.
दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाने यापूर्वीही मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली होती. नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे भारतीय मजदूर संघाचं म्हणणं आहे.
दुसरीकडे मोदी सरकारच्या शेवटच्या आर्थिक वर्षातील बजेटवर सहयोगी पक्षातूनही नाराजीचा सूर उमटत आहे. एनडीएतील घटक पक्ष असलेल्या टीडीपी नेते आणि केंद्र सरकारमधीर राज्यमंत्री वाय.एस. चौधरी यांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
तर राज्यातील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही अर्थसंकल्पावरुन भाजपवर निशाणा साधला आहे. शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, हा अर्थसंकल्प चांगला असला, तरी तो केवळ कागदावरच असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, देशभरात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पण सरकारचं त्याकडे दुर्लक्ष असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.