नवी दिल्ली: कोवॅक्सिन लसीच्या वापराला मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारवर बाह्य दबाव होता अशा आशयाच्या काही बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. त्यावर आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीनं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. राजकीय दबावामुळे कोरोनावरील कोवॅक्सिन लसीला लवकर मंजुरी देण्यात आली आहे असा आरोप करण्यात येत होता. त्यावर असा कोणताही राजकीय दबाव नव्हता, या सर्व बातम्या अफवा परसरवणाऱ्या आहेत, कोवॅक्सिन लसीच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी देताना सर्व नियमांचं पालन करण्यात आलं होतं असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीनं एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, "आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कोरोनाच्या कोवॅक्सिन लसीला मंजुरी देताना सर्व मानकांचे आणि नियमांचे पालन करण्यात आलं आहे. ही लस लवकरात लवकर बाजारात आणण्यासाठी कंपनीवर राजकीय दबाव असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. ही लस लवकर विकसित करण्यासाठी काही प्रक्रियांचे पालन करण्यात आलं नाही असंही काही माध्यमांमध्ये म्हटलं आहे. या सर्व बातम्या चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत."
काय आहेत आरोप?
भारत बायोटेकच्या वतीनं विकसित करण्यात आलेल्या कोवॅक्सिन या लसीसंबंधी काही बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामध्ये या लसीला लवकरात लवकर विकसित करण्यासाठी कंपनीवर राजकीय दबाव असल्याचं सांगितलं गेलंय. तसेच या लसीच्या वापराला मंजुरी देताना सरकारने काही प्रक्रिया बाजूला ठेवल्या आणि त्याला मंजुरी दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या लसीच्या मंजुरीसाठी तीन टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीमध्ये अनेक अनियमिततता आढळल्या असल्याचं काही बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे.
त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, काही माध्यमांमध्ये आलेल्या या बातम्या संपूर्णपणे भ्रामक, चुकीच्या आहेत. केंद्र सरकारने तसेच सीडीएससीओने आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये कोवॅक्सिन लसीच्या वापराला मंजुरी देताना सर्व मानकांचा आणि नियमांचे पालन केलं आहे.
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेच्या विशेष समितीची 1 जानेवारी आणि 2 जानेवारी 2021 रोजी बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन या लसीच्या आपातकालीन वापराला मंजुरी देण्यात आली होती.