BBC Documentary Row : इंडिया द मोदी क्वेश्चन ही बीबीसीची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित झाल्यापासून वादात आहे. केंद्र सरकारने ही डॉक्युमेंटरी यूट्युबवरुन हटवली असून ट्विटरवर देखील कोणी प्रसारित करू नये अशी बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदीचे प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचले असून सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे.
बीबीसीच्या माहितीपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमृल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी याबाबतचे ट्वीट ट्विटरवरून हटवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला याबाबतची नोटीस पाठवली आहे.
ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. "सरकारने आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून याचिकाकर्त्यांचे ट्वीट ट्विटरवरून काढून टाकले. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की, यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही? यावर सिंह यांनी उत्तर दिले की, सरकारने ज्या आयटी नियमांतर्गत ही कारवाई केली आहे ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असा युक्तीवाद वकीलांनी केला.
सिंह यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. यावर सिंह यांनी सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी केली. "देशभरातील लोकांना माहितीपट पाहण्यापासून रोखले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी विनंती करत असल्याचे सिंह यांनी म्हटलं.
यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी लोक अजूनही ही डॉक्युमेंट्री पाहत असल्याचे सांगत न्यायमूर्तींनी पुढील सुनावणीची तारीख लवकर घेण्यास नकार दिला, "आम्ही अलीकडचीच तारीख देत आहोत. केंद्र सरकारची बाजून न ऐकता आम्हाला या प्रकरणी कोणताही आदेश काढायचा नाही. केंद्राला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील दोन आठवड्यात याचिकाकर्ते केंद्राच्या उत्तरावर त्यांचे उत्तर देऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
यानंतर वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी आपली याचिका पहिल्या प्रकरणापेक्षा वेगळी असल्याचे सांगितले. "आपण सर्वोच्च न्यायालयात सर्वसामान्यांसाठी याचिका घेऊन आलो आहोत, तर पहिल्या याचिकेत याचिकाकर्ते आपल्या वैयक्तिक तक्रारी न्यायालयासमोर मांडत आहेत. पण न्यायाधीशांनी या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यास नकार देत, "तुमच्या याचिकेवरही एप्रिलमध्येच सुनावणी होईल. यावर केंद्रालाही नोटीस बजावली जात आहे, असे म्हटले.