Maharashtra Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या विरोधात मांडलेला ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेने एकमताने मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्राला एक इंचही जागा न देण्याचा ठराव आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडला, त्याला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला. तसेच कर्नाटकाकडे कोणीही वक्रदृष्टीने पाहिल्यास कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही असा इशारा यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राला दिला. यावेळी बोलताना बोम्मई यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं. संजय राऊत देशद्रोही असून ते चीनचे एजंट असल्याची टीका बोम्मई यांनी केली आहे.
पुराणकाळापासून विजयनगरच्या साम्राज्याचा विस्तार , गोदावरी ते कावेरी यांच्यादरम्यानचा प्रदेश पाहता मुंबई प्रांतावर कन्नडगीचे वर्चस्व होते हे सिद्ध होते. कर्नाटकचे तामिळनाडू , आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणासोबत सीमाप्रश्न आणि पाण्यावरून वाद आहेत. पण महाराष्ट्रासोबतचा वाद सर्वात मोठा आहे. महाजन आयोगाचा अहवाला पाहता हा मुद्दा 67 वर्षांपूर्वीच निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे लोक सीमाप्रश्न उकरून काढतात आणि महाराष्ट्रातील नेते प्रक्षोभक विधाने करून आगी लावण्याचे काम करतात, असे बसवराज बोम्मई म्हणाले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आता जनाधार राहिलेला नाही. आधी त्यांचे पाच आमदार निवडून येत आता एकही येत नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समिती 19 डिसेंबरला काळा दिवस पाळण्याच्या तयारीत होती. पण आम्ही तो प्रयत्न हाणून पडला आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांनाही येऊ दिले नाही. महाराष्ट्रातील जयंत पाटील आणि संजय राऊत यांनी माझ्याबाबत खालच्या दर्जाची भाषा वापरली . बोम्मई यांना मस्ती आली आहे असं ते म्हणाले , यातून त्यांची अल्पबुद्दी दिसून येते. महाराष्ट्राचे मंत्री कर्नाटकचे पाणी अडवू असे म्हणतात. पण हवा आणि पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे ती कोणालाही अडवता येणार नाही. संजय राऊत चीनप्रमाणे कर्नाटकात घुसण्याची भाषा करतात. संजय राऊत हे देशद्रोही आहेत. ते चीनचे एजंट आहेत असा आरोप मी करतो. महाराष्ट्रातील नेते असेच बोलत राहिले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे बोम्मई म्हणाले.
कर्नाटक सरकाकडून महाराष्ट्राच्या विरोधी तीन पानांचा ठराव संमत करण्यात आलाय. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मांडला. यावेळी काय म्हणाले..
सीमा प्रश्न आमच्यासाठी संपलेला आहे. कारण 66 वर्षांपूर्वी महाजन आयोगाने सीमाप्रश्न संपुष्टात आणलाय. तेव्हापासून दोन्ही राज्यातील जनता गुण्या गोविंदाने राहतेय .
महाराष्ट्रातील राजकीय नेते जाणीवपूर्वक सीमाप्रश्न उकरून काढत आहेत. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांची कर्नाटकमध्ये येण्याचा प्रयत्न हा लोकांना चिथावण्याचा प्रकार आहे. कायदा आणि सुवस्थेची परिस्थिती त्यामुळे बिघडू शकते.
महाराष्ट्राने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या सूचनांचे उल्लंघन केले आहे. गृहमंत्री अमित शहांनी दोन्ही राज्यांनी एकमेकांसोबत सौहार्दयाचे संबंध ठेवावेत अशा सूचना केलेल्या असताना महाराष्ट्राची कृती ही दोन्ही राज्यातील संबंध खराब करणारी आहे.
महाराष्ट्राने हा वाद न थांबवल्यास महाराष्ट्राचे हे कृत्य केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल.
कर्नाटकाची जमीन , पाणी , भाषा आणि कन्नडगीच्या हितासोबत कोणताही समझोता करण्यात येणार नाही.
जेव्हा कधी या कन्नडगीच्या याहितांना बाधा पोहचेल तेव्हा त्यांचं रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर पावले उचलली जातील .
महाराष्ट्राकडून विनाकारण सीमावाद निर्माण करण्यात आलाय.
महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नायाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 2004 साली दाखल केलेला खटला हा दोन्ही राज्यातील संबंध बिघडवण्यास कारणीभूत आहे .
सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार सर्वोच्च नायालयाला नाही तर देशाच्या संसदेला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने निर्माण करण्यात आलेल्या महाजन आयोगाने कर्नाटकच्या बाजूने निकाल दिला असून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.