नवी दिल्ली : देशातील कुठल्याच हायवेर दारुची दुकानं दिसायला नको, किंबहुना दारुच्या दुकानांपर्यंत पोहोचता येईल इतक्या अंतरावरही दारुची दुकानं असायला नको, असं मत सुप्रीम कोर्टाने एका सुनावणीदरम्यान नोंदवलं आहे. हायवेवरील दारुच्या दुकानांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीचा निकाल सुरक्षित ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने हे मत व्यक्त केले.
हायवेवरील दारुच्या दुकानांविरोधीतील सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेली याचिका पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू आणि पुद्दुच्चेरी या राज्यांशी संबंधित होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयाचा संपूर्ण देशाला लागू असेल. राष्ट्रीय महामार्ग असो वा राज्य महामार्ग, कुठेही दारुची दुकानं दिसता कामा नये, असे सुप्रीम कोर्ट कडक शब्दात सांगितले.
राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांचा काही भाग शहारांमधूनही जातो, मात्र तिथेही दारुची दुकानं नको, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. महामार्गांवरील वाढत्या दुर्घटना लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने यावर महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले. याचिकेतही महामार्गांवरील सर्वाधिक दुर्घटनांचं कारण दारु पिऊन गाडी चालवण्याचं सांगण्यात आले होते.
केंद्रीय रस्ते आण राजमार्ग मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, 2014-15 मध्ये देशभरात एकूण 5 लाख रस्ते अपघात झाले. यामध्ये 1 लाख 46 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. सुप्रीम कोर्टाने या वर्षी ऑगस्टमध्ये या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारना नोटिशीही पाठवल्या होत्या.