लखनौ : बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्तता करण्याच्या लखनौच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचं ज्येष्ठ वकील आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डचे सदस्य जफरयाब जिलानी यांनी सांगितले.
यासंदर्भात साक्षीदारांचे शेकडो जबाब नोंदवण्यात आले आहेत आणि फौजदारी खटल्यांत ते अत्यंत महत्वाचे आहेत असे जिलानी म्हणाले. या साक्षीदारांमध्ये काही आयपीएस अधिकारी आणि पत्रकारांनी आरोपी हे व्यासपीठावर उपस्थित होते आणि त्यांनी भडकाऊ भाषण केले असल्याची साक्ष दिल्याचेही जिलानी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की सीबीआय विशेष न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून आपला निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मुस्लीम त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील. त्यात बोर्डही कदाचित एक पक्षकार असेल. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. यादव यांनी सर्व आरोपींंची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात भाजपचे नेते लालकृष्ण आडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं न्यायालयाने सांगितले.
जिलानी यांनी असा दावा केला आहे की ज्यावेळी मशीद पाडली गेली तेव्हा आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला आणि मिठाई वाटण्यात आली. परंतु, या प्रकरणी कोणतेही षडयंत्र नव्हते असे विशेष न्यायालयाचं मत आहे.
लालकृष्ण आडवाणी आणि इतर आरोपींविरोधात कलम 153 A ( दोन समाजामध्ये द्वेष निर्माण करणे), 153 B ( राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणे) याअंतर्गत स्पष्ट पुरावे असतानाही त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्याचे जिलानी यांनी सांगितले.
हा खटला सीबीआय लढवत असल्याचं निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिलानी म्हणाले की साक्षीदारांना आणि पीडितांना या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. सीबीआयनेही तसे करणे गरजेचं असल्याचंही मत त्यांनी व्यक्त केलं. या घटनेचे आम्ही पीडित आहोत. आमच्यापैकी अनेक लोक या घटनेचे साक्षीदार आहेत. आपण स्वत:ही त्यांच्यापैकी एक असल्याचं जिलानी यांनी सांगितले. त्यामुळे साक्षीदार आणि पीडित या दोघांच्याही बाजूने या निर्णयास आव्हान देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सध्या हाजी मेहमूद आणि हाफीज अखलाख हे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देतील. इतरही काही लोक याविरोधात उच्च न्यायालयात जातील. त्यांची नावे नंतर जाहीर केली जातील. या मुद्दयावर जर सहमती झाली तर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डदेखील एक पक्षकार होईल असे जिलानी म्हणाले. यासंदर्भात बोर्डची बैठक बोलावणार का या प्रश्नावर त्यांनी तशी काही गरज नसल्याचे सांगितले.