नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडून निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. बी. सुदर्शन रेड्डी हे देखील दक्षिण भारतातील असल्यानं विरोधी पक्षांनी देखील भाजपच्या रणनीतीला प्रत्युत्तर दिल्याचं बोललं जातंय. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले हा वैचारिक दृष्टिकोणाचा विषय आहे, ही वैचारिक लढाई आहे.
इंडिया आघाडीनं माझ्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला, तुम्हाला माहिती आहे, इंडिया आघाडी देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचं प्रतिनिधीत्व करते. ज्यांचे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संख्याबळआहे. मला वाटतं मी देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचं प्रतिनिधीत्व करेन, मी एनडीएच्या सर्व पक्षांना आवाहन करतो की त्यांनी मला पाठिंबा द्यावा, असं बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी म्हटलं.
काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी सर्व पक्षांच्या सहमतीनं सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती दिली. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी आम आदमी पार्टीनं देखील सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाला पाठिंबा दिल्याचं सांगितलं.
सुदर्शन रेड्डी यांच्या उमेदवारीची घोषणा करताना इंडिया आघाडीनं तो संपूर्ण विरोधी पक्षाचा उमेदवार असावा असं अपेक्षित केलं आहे. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 ऑगस्ट आहे. तर, मतदान 9 सप्टेंबरला होणार आहेत.
भाजपच्या खेळीला प्रत्युत्तर
तामिळनाडूमध्ये पुढील वर्षी मार्च एप्रिल 2026 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपनं सीपी राधाकृष्णन यांना उमदेवारी देण्याची घोषणा करुन मोठी खेळी केल्याचं बोललं जात होतं. आता इंडिया आघाडीनं दक्षिण भारतातील उमेदवार देत प्रत्युत्तर दिल्याचं म्हटलं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिल्यानं आंध्र प्रदेशातील टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती यांच्यापुढं पेच निर्माण झाला आहे.
कोण आहेत बी. सुदर्शन रेड्डी?
बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म 8 जुलै 1946 रोजी झाला. त्यांनी बी.ए. आणि एल.एल.बी. ची पदवी प्राप्त केली आहे. 27 डिसेंबर 1971 रोजी आंध्र प्रदेश बार कौन्सिल, हैदराबाद येथे वकील म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात रिट आणि सिव्हिल प्रकरणांमध्ये वकिली केली. 1988-90 दरम्यान त्यांनी उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून काम केले आणि 1990 मध्ये 6 महिन्यांसाठी केंद्र सरकारचे वकील म्हणूनही सेवा दिली. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठासाठी कायदेशीर सल्लागार आणि स्थायी वकील म्हणूनही काम पाहिले.
2 मे 1995 रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 5 डिसेंबर 2005 रोजी त्यांना गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यानंतर 12 जानेवारी 2007 रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आणि ते 8 जुलै 2011 रोजी निवृत्त झाले.