नवी दिल्ली  : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी प्रकरणी 18 नोव्हेंबरपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून अयोध्येमध्ये रविवारी १४४ कलम लागू करण्यात आलं आहे. त्यानुसार 10 डिसेंबरपर्य़ंत अयोध्येत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. अयोध्येतील 200 शाळा दोन महिने बंद राहणार आहेत. शिवाय वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. अयोध्याप्रकरणी सुनावणीचा आजचा 38 वा दिवस आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा आणि अतिसंवेदनशील खटला असून याचा निकाल 17 नोव्हेंबरपूर्वी येण्याची शक्यता आहे.

या खटल्याची सुनावणी ज्या खंडपीठासमोर सुरु आहे त्या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.  स्वातंत्र्यानंतरचा हा सर्वांत मोठा आणि अतिसंवेदनशील खटला असून याचा निकाल १७ नोव्हेंबरपूर्वी येण्याची शक्यता आहे. . कारण, या खटल्याची सुनावणी ज्या खंडपीठासमोर सुरु आहे त्या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत.  जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की, अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर 10 डिसेंबरपर्यंत अयोध्येत 144 कलम लागू राहणार आहे. आगामी दिवाळी आणि गोवर्धन या सणांच्या काळातही हे कलम लागू राहणार आहे.

सुप्रीम कोर्ट इतिहास बदलू शकत नाही :मुस्लिम पक्षकार  

अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या 38 व्या दिवशी आज मुस्लिम पक्षकारांनी म्हटले की, 450 पेक्षा अधिक वर्षांपासून असलेल्या मशिदीला हटवले जाऊ शकत नाही. बाबर शासक होते. त्यांच्या कामाचा आजच्या कायद्यानुसार त्याचा फैसला होऊ शकत नाही. कोर्टाने इतिहास दुसऱ्यांदा लिहिण्याचा प्रयत्न करू नये.

सुब्रमण्यम स्वामींच्या उपस्थितीवर आक्षेप 

सुनावणी सुरु असताना मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या वकिलांमध्ये बसण्याबाबत आक्षेप घेतला. ही जागा वकिलांसाठी आहे. कोर्ट अन्य कुणाला हा अधिकार देऊ शकत नाही.  5 न्यायाधीशांच्या बेंचचे अध्यक्ष गोगोई यांनी याबाबत विचार केला जाईल असे सांगितले.

आम्हालाच प्रश्न का विचारले जातात ?- राजीव धवन
या जागेवर पूर्णपणे मुस्लिमांचा कब्जा आहे असं म्हणणाऱ्या राजीव धवन यांना कोर्टाने विचारले की, बाहेरील बाजूस हिंदू राम चबुतरा, सीता रसोई आणि पूजा व्हायची. तर मग पूर्णपणे तुमचा कब्जा कसा? त्यावर धवन यांनी, 'सगळे प्रश्न आम्हालाच विचारले जातात, दुसऱ्या पक्षकाराला कोर्ट प्रश्न विचारत नावही असं म्हटलं.  बेंचचे सदस्य जस्टीस डी वाय चंद्रचूड  यांनी या प्रतिक्रियेला योग्य नसल्याचे म्हटले.

फारुखी यांना सुरक्षा

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारला यूपी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जाफर फारुखी यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. फारुखी यांना धमकी मिळत असल्याची माहिती मिळाल्याने हा आदेश दिला आहे. फारुखी यांनी पुन्हा मध्यस्थता सुरु करण्याची मागणी केली आहे. मुस्लिम पक्षकारांनी हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे सांगितले आहे.